डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 364 करोड़ की 847 योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव
शिक्षा,स्वास्थ्य,पेयजलापूर्ति,समाज कल्याण पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित: उपायुक्त
निजी भवन वाले आंगनबाड़ी को बनाया जाएगा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र
पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि,धनबाद।जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई।बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 364.77 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य,पेयजलापूर्ति,समाज कल्याण सहित जिले के चौमुखी विकास पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है।उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जिले में चल रही वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायत को जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है।
उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार,विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम व बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कई विद्यालयों में किया जा चुका है।कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है,जो आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है उसे मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा।
उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन कृतसंकल्पित है। इसलिए सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि दोनों अस्पतालों में मैनपावर,बुनियादी संरचना के अलावा चिकित्सीय उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है। एएनएम,जीएनएम एवं टेक्निशियनों के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा।
अपने संबोधन से पूर्व उपायुक्त माधवी मिश्रा ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई नई नियमावली से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया।उपायुक्त ने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया।
बैठक में सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही है। जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।सांसद ने डीएमएफटी की राशि से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा।
सांसद गिरिडीह चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि माननीय जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत,पूर्ण और लंबित योजना की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चहिए। उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया।
विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने भी पानी की समस्या दूर करने, जलापूर्ति की हर योजना की जांच करने, कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया।
विधायक धनबाद राज सिन्हा ने हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपरपज हॉल बनाने,केन्द शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने,हिरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने,गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कराने,रेड क्रॉस सोसाइटी में दस बेड का डायलिसिस युनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया।
विधायक निरसा अरुप चटर्जी ने मैथन और पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने,पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजोर्ट और ईको-टूरिज्म पार्क बनाने,नदी और तालाबों का गहरी करण कराने,बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया।
विधायक झरिया रागिनी सिंह ने पेयजल,बिजली,सड़क,नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने,जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यकरण कराने का अनुरोध किया।
विधायक बाघमारा शत्रुघ्न महतो ने मेघा जलापूर्ति योजना पेज एक और दो के कार्य में तेजी लाने,बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने और पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया।
विधायक सिंदरी चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदढ़ कराने,गौशाला अस्पताल को अपग्रेड करने,तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने और अलग पुलिस पिकेट बनाने का अनुरोध किया।
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में कार्यकारी एजेंसियों से प्राप्त प्राक्कलनों पर अनुमोदन के लिए पीएचईडी 1 की 58.03 करोड़ की 71 योजना, पीएचईडी 2 की 8.82 करोड़ की 31 योजना, पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक) प्रमंडल की 3.48 करोड़ की 6, झमाडा की 8.39 करोड़ की 5, भवन प्रमंडल (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) की 99 लाख की एक, भवन प्रमंडल (शिक्षा प्रक्षेत्र) की 36.67 करोड़ की 184, लघु सिंचाई (जल संरक्षण) की 1.57 करोड़ की 2, लघु सिंचाई (आधारभूत संरचना) की 24.61 करोड़ की 77, ग्रामीण कार्य विभाग (आधारभूत संरचना) की 38.88 करोड़ की 26, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आधारभूत संरचना) की 12.97 करोड़ की 13 योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 75.67 करोड़ की 167, ग्रामीण कार्य विभाग की 55.73 करोड़ की 65, लघु सिंचाई की 10.50 करोड़ की 24, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 2.68 करोड़ की 12, भवन निर्माण विभाग की 23.90 करोड़ की 120, विद्युत कार्य प्रमंडल की 1.10 करोड़ की 5, सिविल सर्जन की 7.57 लाख की 1, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की 23.01 लाख की 1, पीएचईडी 2 की 42.08 लाख की 2 एवं पीएचईडी 1 की 6.21 लाख की 1 योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर,सिटी एसपी अजीत कुमार,नगर आयुक्त रवि राज शर्मा,वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल,निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन,जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी,विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद थे।