पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि,गढ़वा।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड में संचालित योजनाओं की जांच के क्रम में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है।लोकपाल मनरेगा द्वारा बताया गया है कि ग्राम मिरचइया में कार्यान्वित तीन योजनाओं सलीम अंसारी के खेत में कूप निर्माण,शमशीर अंसारी के खेत में कूप निर्माण और तौफिक अंसारी के खेत में कूप निर्माण में क्रियान्वयन स्तर पर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि लोकपाल मनरेगा द्वारा किए गए जांच में यह स्पष्ट हुआ कि तीन योजनाओं में से दो योजना में प्रतिबंधित मशीन जेसीबी से कार्य कराया गया है।वहीं एक योजना का निर्माण कार्य प्राक्कलन से हटकर किया गया है।साथ ही योजना निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। उपायुक्त ने बताया कि जांच प्रतिवेदन में परिलक्षित अनियमितता के आलोक में सभी संबंधित से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के कारण संबंधित कर्मी,पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया है।
बता दें कि जिन 11 कर्मियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है,उनमें अनिल कुमार यादव ग्राम रोजगार सेवक का नाम शामिल है जिन्हें सेवा से कार्यमुक्त किया गया है,उमेश कुमार ग्राम रोजगार सेवक इन्हें भी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, नितेश कुमार सिंह कुशवाहा कनीय अभियंता,इन्हें भी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है,राकेश रंजन रवि कनीय अभियंता इनको भी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, मुकेश दूबे कनीय अभियंता इनको भी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, बबलू प्रसाद लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, PMAY-G को भी सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, रामाशंकर सिंह पंचायत सचिव,इन्हें निलंबित किया गया है,मिरचइया के मुखिया शगुनी राम की वित्तीय शक्तियां स्थगित की गई है,जहान अंसारी सहायक अभियंता (मनरेगा) का स्थानांतरण किया गया है,कमलेश राम प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को भी स्थानांतरण किया गया है और छवि सिंह तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
जिला प्रशासन स्पष्ट करता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता,जवाबदेही और सुशासन की प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्र लाभुकों तक सुनिश्चित रूप से पहुँच सके।