पूर्वांचल सूर्य संवाददाता,रांची।आम बजट पर विस्तृत चर्चा के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,झारखंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और झारखंड कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को चैम्बर भवन में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।बैठक में आयकर और जीएसटी से संबंधित संशोधनों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।
वरीय अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट रघु कौशल ने आयकर संशोधनों पर प्रकाश डाला।वहीं सीए आदित्य शाह और अधिवक्ता संजय गोयल ने जीएसटी संशोधनों पर अपने विचार रखे।संजय गोयल ने कहा कि इस बजट में जीएसटी में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन क्रेडिट नोट से संबंधित जो विवाद का बड़ा विषय था, उसमें सरकार ने बड़ा राहत प्रदान किया है। अब क्रेडिट नोट आसानी से जारी किया जा सकेगा, जिससे व्यापारियों को व्यावहारिक लाभ मिलेगा।
सीए रघु कौशल ने डायरेक्ट टैक्सेज पर चर्चा करते हुए बताया कि आयकर अधिनियम के सेक्शन 139 एवं 263 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब सेक्शन 139(8A) के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंडेड पीरियड की सुविधा दी गई है। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है। साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का भी प्रावधान किया गया है, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। उन्होंने बताया कि यदि सेक्शन 147 के तहत नोटिस जारी हो चुका है, तब भी 139(5A) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त टैक्स ऑडिट, शेयर बाय-बैक, प्रॉसिक्यूशन के प्रावधान, टीडीएस में 4–5 महत्वपूर्ण संशोधन, पेनल्टी से जुड़े बदलाव, चैरिटेबल ट्रस्ट एवं टीसीएस से संबंधित प्रावधानों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
वरीय अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी ने अपने संबोधन में बजट के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि संशोधनों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना है।झारखंड चैम्बर के सीजीएसटी उप समिति के चेयरमैन सीए आदित्य शाह ने मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया।उन्होंने बताया कि इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवं प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट 2025 का भी उल्लेख किया गया है, जो भविष्य में कर प्रणाली को और सरल बनाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पसारी ने भी बैठक को संबोधित करते हुए बजट को करदाताओं और व्यापारियों के लिए संतुलित बताया।
चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि आम बजट 2026 में सरकार ने कर प्रक्रियाओं को सरल करने और अनावश्यक विवादों को कम करने का प्रयास किया है। इनकम टैक्स एवं जीएसटी में किए गए संशोधन व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए राहतकारी हैं। इस प्रकार की चर्चा व्यापारियों को सही जानकारी देकर बेहतर अनुपालन में सहायक होंगी।
बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, सीजीएसटी उप समिति चेयरमैन सीए आदित्य शाह, आनंद पसारी, सीए साकेत मोदी मोदी, ललित झुनझुनवाला, विजय वर्मा, एचएल पटेल, रोहित चौधरी, गोपाल शर्मा, श्याम पसारी, विकास गुप्ता, ओपी मिडसर, बलिराम प्रसाद जयसवाल, संजय गुप्ता, राजकुमार, ब्रजेश चौधरी, आशीष कुमार, ज़फर इक़बाल, देबाशीष दे, मनोज कुमार, चेतन पटेल, संजय गोयल, भगवती पाठक, मुकेश सिंह, संदीप सिंह, दीपक पटेल, दिवाकर शर्मा, अमर कुमार, एनके पाटोदिया, पीएल पाटोदिया , पंकज केजरीवाल, सुमित कक्कर, राजीव मित्तल, एसएन राजगारिया, राकेश चौधरी, सुनील गुप्ता, ज्योति सिंह के अलावा अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे।