पूर्वांचल सुर्य प्रतिनिधि,मेदनीनगर,पलामू।आरओआर,आरओबी और सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने परियोजनाओं के प्रगति से संबंधी मंगलवार को बैठक की।एनआईसी स्थित सभागार से आयोजित वर्चुअल बैठक में उपायुक्त समीरा एस ने एनएचएआई के विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की समीक्षा की।इस दौरान उपायुक्त समीरा एस ने जिन-जिन अंचलों में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है,उन प्रखंडों में अवार्डी की संख्या,निर्गत एलपीसी समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की।
भोगु से शंखा तक सेक्शन 111 के भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सदर अंचल अंतर्गत 400 से अधिक,नवाबज़ार में 200 से अधिक,विश्रामपुर में 100 से अधिक एलपीसी पेंडिंग है।इसी तरह उपायुक्त समीरा एस ने अन्य अंचलों में लंबित पड़े एलपीसी की जानकारी ली।वहीं विभिन्न अंचलों के कई अवॉर्डियों के बीच 70 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जाना है।संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिये।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त समीरा एस ने एल ए कोर्ट योग्य के मामलों को भी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही।इसी तरह विश्रामपुर अंचल से जुड़े एक मामले पर उपायुक्त ने तत्काल जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेटा को आज विश्रामपुर अंचल के विजिट कर संबंधित समस्या को तत्काल निपटाने पर बल दिया।
बैठक में उपायुक्त समीरा एस ने सभी से कहा कि इस परियोजना का उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मोनिटरिंग की जाती है,ऐसे में सभी सीओ इस परियोजना में अपना शत-प्रतिशत दें ताकि सभी अवॉर्डी को समय पर मुआवजा का भुगतान किया जा सके।
उपायुक्त समीरा एस ने भू-अर्जन पदाधिकारी को मीटिंग में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल होने के निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी अंचलाधिकारी स्तर से कार्य प्रभावित होने की स्थिति में निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपायुक्त ने सभी सीओ को रैयतों से वार्ता कर सभी तरह के कार्यों को ससमय निष्पादित करने की बात कही।इस विषय को लेकर कुछ अंचलाधिकारियों को आगामी मंगलवार को विशेष कैंप लगाने की बात कही।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा,हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत संबंधित सीओ उपस्थित रहे।