पूर्वांचल सूर्य संवाददाता,रांची।राज्य में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को रेगुलराइज करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 (2023) को जल्द प्रभावी करने के लिए अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की।कहा गया कि विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्य में लगभग 8.5 लाख मकान टूटने से बचेंगे और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।यह भी सुझाया गया कि शहर के बाहर अवस्थित जो वेयरहाउस और छोटे-छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना लिए गये हैं उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया जाय ताकि ये व्यवसायी भी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें।
मुलाकात के क्रम में चेंबर ने रांची मास्टर प्लान 2037 में संशोधन हेतु नागरिकों द्वारा पूर्व में दिए गये सुझाव पर कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई। कहा गया कि शहरवासियों ने भूमि उपयोग में सुधार के लिए अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत की है,जिनमें यह बताया गया है कि इन संशोधनों के बिना वे अपनी भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम ने भूमि उपयोग में सुझाये गये सभी बदलावों को नगर विकास विभाग को निर्गत कर दिया है तथा वर्तमान में यह संचिका विभाग में लंबित है।
चेंबर अध्यक्ष ने बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया से जुडे विवाद के स्थाई समाधान के लिए कर समाधान योजना लाने का भी आग्रह किया। यह कहा कि निगम द्वारा बाजार टांड में आवंटित दुकानों में अतिरिक्त संरचना निर्माण के कारण किराया,ब्याज और उसपर फाइन की दर जुड़ते-जुड़ते काफी अत्यधिक हो गई है,जिस कारण यह मामला जटिल हो चुका है। लाइसेंसधारी के निधनोपरांत या परिवार के सदस्य के अलग होने की स्थिति में दुकान के नाम हस्तांतरण के साथ ही दुकानदारों की अन्य कठिनाईयां भी हैं, जिसकी समीक्षा आवश्यक है।
मंत्री हफीजुल हसन ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सुझावों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। यह भी आश्वस्त किया कि सभी मामलों में 20 तारीख तक विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति की समीक्षा की जायेगी।
प्रतिनिधिमंडल में चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री,उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा,लैंड रिफॉर्म उप समिति चेयरमेन रमेश साहू,अमित अग्रवाल और नगर निगम किरायेदार संघ के सचिव शंकर झा शामिल थे।